सरकारी इमारतों पर लगेंगे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, सरकार ने तैयार की कार्य योजना

पटना / राज्य में सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगेंगे। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनायी गयी है। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, कलेक्ट्रेट और कोर्ट भवनों में इसकी प्रक्रिया शुरु हो गयी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। इसके अलावा कई न्यायाधीशों के आवासों में भी सौर ऊर्जा को लगाया गया है। ब्रेडा को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बनायी है। इसी के तहत सरकार इमारतों पर भी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाया जाना है।

सौर ऊर्जा के उपयोग के बाद बिजली की अच्छी खासी बचत हो रही है। यही नहीं सौर ऊर्जा की कीमत भी अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गयी है। पहले जहां 12 से 14 रुपए प्रति यूनिट का खर्च आता था, वहीं अब इसकी लागत 3 से 4 रुपए पर आ गयी है। इसमें और कमी की संभावना है। ऐसे में सौर ऊर्जा का उपयोग बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी इमारतों पर इसके अधिष्ठापन को अनिवार्य करने की योजना बनायी है। इस समय यह एक योजना के रुप में काम कर रही है, लेकिन भविष्य में यह अनिवार्य होगा। इसके पहले राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी सभी भवनों के लिेए अनिवार्य बनाया था। अब बिजली बचत के लिए सौर ऊर्जा का सहारा लिया जा रहा है।

बिहार में सौर ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि कजरा और पीरपैंती में भी अब थर्मल की जगह सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है। सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए सूबे में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना को भी गति दी गयी है।